मुरादनगर हादसा: शमशान घाट पर बने गलियारे की जांच करने पहुंची इंजीनियरों की टीम।
मुरादनगर में श्मशान घाट हादसे की वजह बने गलियारे के निर्माण की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार की दोपहर इंजीनियरों की टीम श्मशान घाट पहुंची और इमारत की जांच पड़ताल शुरू की है। इंजीनियर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की जांच बारीकी से कर रहे हैं। निर्माण में इस्तेमाल किए गए मैटेरियल के नमूने भी लिए गए हैं।
नमूने प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। वहां से रिपोर्ट आने के बाद इंजीनियर अपनी पूरी पड़ताल गाजियाबाद जिला प्रशासन को सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस हादसे में 24 लोगों की जान चली गई है। करीब 40 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदार पर NSA के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
मुरादनगर के श्मशान घाट में जो गलियारा हादसे की वजह बनी उसका निर्माण बीते अक्टूबर माह में नगर पालिका ने करवाया था। इस निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी, निर्माण करवाने वाले अभियंता सुपरवाइजर और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मुरादनगर के निवासी दीपक पुत्र स्व0 श्री जयराम ने नगर पालिका अफसरों ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार करने, निर्माण में लापरवाही बरतने और गैर इरादतन हत्या के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवाई है। अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने इस निर्माण की जांच शुरू कर दी है।
श्मशान घाट में बनाये गए गलियारे की जांच पड़ताल शुरू की। गलियारे के पिलर, नींव, लेंटर और दीवारों की नापतोल की गई है। पूरे गलियारे से करीब 50 नमूने लिए गए हैं। इंजीनियरों का कहना है कि नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जिससे पता चल पाएगा कि निर्माण में इस्तेमाल किए गए सामान की गुणवत्ता कैसी है। करीब 3 घंटे तक इंजीनियरों की टीम ने पूरे भवन की जांच पड़ताल की है।
आपको बता दें कि इस हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को योग्यता के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया है कि इनमें से अगर कोई परिवार निराश्रित है तो उसे सरकार आवास उपलब्ध करवाएगी। हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदार पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। नुकसान की भरपाई करने के लिए इन लोगों की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई नजीर बनेगी। जिससे भविष्य में कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और ठेकेदार लापरवाही नहीं बरतेगा।
