पंचयात चुनाव:नही होंगे इस बार सभी लाइसेंसी हथियार जमा, राज्य चुनाव आयोग का फरमान

 

Credit: jagran. com

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। ताजा फरमान मतदान के दौरान लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने का आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार सभी लोगों के हथियार जमा नहीं होंगे। इस बार केवल चिन्हित लोगों के ही हथियार जमा होंगे। यह बदलाव हाईकोर्ट के आदेश से आया है। चिन्हित लोगों की श्रेणी निर्धारित की गई हैं। जिला स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे लोगों के नाम फाइनल करेगी। इसके बाद उनके हथियार जमा कराये जाएंगे।

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अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लाइसेंसी हथियारों को थानों में अथवा हथियार विक्रेताओं के पास जमा कराया जाता था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदली हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी) और सभी एसएसपी को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें बताया गया है कि मौ. आरिफ खां बनाम जिला मजिस्ट्रेट तथा उमाकांत यादव बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य मामलों में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन किया जाना है।

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स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी 15 मार्च तक नाम

राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश है कि जिलाधिकारी और एसएसपी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करके शस्त्र लाइसेंस धारकों की समीक्षा करेगी। कमेटी आदेश में उल्लेखित श्रेणियों के तहत लाइसेंस धारकों के नाम 15 मार्च तक तय करेगी। इन चिन्हित लोगों को कमेटी हथियार जमा कराने का नोटिस जारी करेगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही लाइसेंसी हथियार जमा कराने का काम शुरू होगा जिसे नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। नोटिस जारी होने के पांच दिन के भीतर लाइसेंसधारक को हथियार जमा कराना होगा। हथियार जमा न कराने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जमा हथियारों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था प्रशासन कराएगा तथा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के बाद वापस कराएगा।

किसके जमा होंगे हथियार

• जमानत पर रिहा व्यक्ति।
• ऐसा व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो।
• व्यक्ति जो पहले कभी चुनाव के दौरान दंगे में संलिप्त रहे हों।
• व्यक्ति जो धारा 116,117, 107, 108, 109, 110 में मुचलका पाबंद हो। 
• ऐसे व्यक्ति जिनसे कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा की आशंका स्क्रीनिंग कमेटी को हो।