काले कानून की वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन-प. सचिन शर्मा
भारतीय किसान यूनियन (अ.) के प्रदेश अध्यक्ष पं. सचिन शर्मा और अन्य पदाधिकारियों को किसान आंदोलन के मद्देनजर किया गया नजरबंद, पंडित सचिन शर्मा ने कहा काले कानून की वापसी तक जारी रहेगा प्रदर्शन, नजरबंदी के विरोध में भोपुरा मोहन नगर मार्ग किया गया जाम, कहा एमएसपी पर गारंटी कानून बनाये सरकार।
गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (अ.) के प्रदेश अध्यक्ष प. सचिन शर्मा और अन्य यूनियन के पदाधिकारियों को उनके लोनी स्थित संगम विहार आवास पर जिला प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की नजरबंदी की खबर सुनते ही यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप भोपुरा और मोहन नगर मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं 4 घंटे बाद नजरबंदी हटने के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा जाम खुलवाने के लिए सचिन शर्मा को धरना स्थल ले जाया गया जहां एडीएम को प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर कहा किसानों के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी किसान विरोधी तीनों कानून के वापसी तक आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा फिलहाल में आम जनता को परेशानी न हो इसलिए हमारे कार्यकर्ता सड़क मार्ग से हट रहे है क्योंकि जाम के कारण आम जनमानस को परेशान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।
कृषि सुधार नहीं कृषि बर्बाद करने के लिए लाया गया है कानून-प. सचिन शर्मा
भाकियू(अ) के प्रदेश अध्यक्ष प. सचिन शर्मा ने कहा कि मंडी व्यवस्था किसानों का भरोसा है जबकि जिस कृषि सुधार कानून को सरकार किसानों का हितकारी बता रही है उसके पीछे किसानों और कृषि को निजी हाथों में बेचने की साजिश है। नए कानून के अनुसार किसानों के मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है. मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है. इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी भविष्य में नहीं है और किसान में कारोबारियों के मोनोपोली के कारण किसान ओने-पाने दाम पर फसल बेचने पर मजबूर होगा। इसलिए निजी दरवाजों के लिए भी एमएसपी की गारंटी जरूरत है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वादा कर रही है, पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही. इसलिए पूरी संभावना है कि सरकार मंडी व्यवस्था भविष्य में खत्म करेगी। सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि एक्ट की वादाखिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसलिए एमएसपी की व्यवस्था नहीं होने तक भाकियू अम्बावत का प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे की नीतिः राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर तयः की जाएगी।
इस मौके पर प्रमुख रूप से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकनगर राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा नीटू प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव सिंगल प्रदेश महासचिव ठाकुर मुकेश सोलंकी पश्चिम प्रदेश प्रभारी नीरज भाटी मेरठ मंडल अध्यक्ष नरेश चपरगढ़ जिला अध्यक्ष अमित कसाना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर बिन्नू आधाना जिला अध्यक्ष गौतम बुध नगर उधम नगर जिला अध्यक्ष मेरठ जितेंद्र पवार जिला प्रभारी श्याम सिंह भाटी संजय चौधरी नरेंद्र भाटी योगेश शर्मा हसनपुरिया जिला सचिव नवीन कौशिक रवि शर्मा राहुल पंडित तनु पंडित केहर अली तहसील अध्यक्ष दिनेश पांडे व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा रामफूल कौशिक रविंद्र गुर्जर राकेश ठाकुर पंकज शर्मा नवीन कसाना जितेंद्र कसानाअमित शर्मा महिपाल बालियान बॉस गुर्जर मोहन तेवतिया मनोज अत्री कर्मपाल फौजी आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
