प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण आवास योजना की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां
- महत्वपूर्ण योजना को लगाया जा रहा है पलीता
- गरीबों को नहीं दर्शाया जा रहा है पात्रों की श्रेणी में
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लोनी। प्रमोद गर्ग
पूरे जनपद क्या पूरे प्रदेश में गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। डीपीआर बनकर जा रही हैं लेकिन लोनी में उच्चाधिकारियों की नाकामी की वजह से लोनी की गरीब जनता को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है लगभग 3 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई है। जबकि 2022 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तथा 2024 में लोकसभा के चुनाव होना निश्चित है लेकिन उच्चाधिकारियों की लापरवाही से प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण आवास योजना की लोनी में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लोनी में 2018 के बाद कोई भी डीपीआर नहीं बनाई गई है जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब निराश्रित जिनके पास 25, 50 गज की जमीन है उनको ढाई लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है जिससे गरीब की छत बन सके लेकिन लोनी में इस महत्वपूर्ण योजना की डीपीआर तैयार करने के लिए नगर पालिका द्वारा जांच की जा रही है गरीब लोगों का आरोप है कि गरीबों को पात्रों की श्रेणी में नहीं दर्शाया जा रहा है अपात्रों को पात्र करने का कार्य किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है।
उच्चाधिकारियों को इस विषय पर विशेष ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है अन्यथा गरीब निराश्रित लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा नगर पालिका परिषद लोनी में पात्र अपात्र की जांच की जा रही हैं जिसमें 55 वार्ड की गरीब जनता का कहना है कि 1 सप्ताह पहले एक लिस्ट में वह पात्र थे और दूसरी लिस्ट तैयार की गई तो वह अपात्र निकले ऐसा कैसे हो सकता है उन गरीब लोगों ने एकत्र होकर यह निश्चित किया है की 10 तारीख को लोक अदालत में वह अपना पक्ष रखेंगे अगर वह पात्र हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिले अगर वह पात्र नहीं हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता एवं उप जिलाधकारी शुभांगी शुक्ला को यह गरीब निराश्रित लोग शिकायत पत्र देकर उनकी जांच कराने के लिए गुहार लगाएंगे और जो जांच के नाम पर गड़बड़ हो रही है उन पर आवश्यक कार्रवाई करने की अधिकारियों से अपील करेंगे। हालांकि क्षेत्रीय विधायक को इस योजना के बारे में गरीबों की बेबसी एवं पात्र होते हुए भी पात्र की श्रेणी में नहीं है अवगत कराया जा चुका है इसके बाद भी अगर गरीब जनता की सुनवाई नहीं हुई तो वह देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस योजना के बारे में अवगत कराने का काम करेंगे।
