प्रदेश में कानूनी असमानता को दूर करने के लिए गौतम बुध नगर में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ले यूपी सरकार।
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जनता के लिए राहत भरा और सरकार के लिए स्वागत योग्य कदम होगा।- कर्मवीर नागर प्रमुख
गौतमबुध नगर में किसानों से जुड़े मुद्दों की तरह गौतमबुध नगर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों में ग्राम पंचायत अथवा विकल्प के तौर पर नगर निगम का गठन कराने की मांग भी दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है गांवों में पंचायत चुनाव के संबंध में चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है । सन 2015 में जब गौतम बुध नगर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों में पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी तब इस क्षेत्र की भोली-भाली जनता ने केवल इस वजह से राहत की सांस ली थी कि इन चुनावों की वजह से गांव में लोगों के बीच आपसी मनमुटाव और छुटपुट विवाद हो जाया करते थे। लेकिन विगत 5 वर्षों में गांवों के लोगों को ग्राम पंचायतों का गठन न होने के कारण जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है उसकी वजह से अब सभी गांवों में पंचायत पुनर्गठन अथवा विकल्प के तौर पर नगर निगम बनाए जाने की मांग बलवती होती जा रही है। इस संबंध में जब भी कोई चुनाव होने के संबंध में सकारात्मक खबरें सुनने को मिलती है तो जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हालांकि गौतम बुध नगर में चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से अभी जनता भ्रमित है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जनपद गौतम बुद्ध नगर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों में चुनाव कराने के पक्षधर हैं। इसलिए अच्छा होगा कि जनता का भ्रम दूर करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों में चुनाव कराने के संबंध में मीडिया के जरिए अपना रुख स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को भी जन भावनाओं से अवगत कराने का काम करें।
पंचायतों के चुनाव ने कराया जाना गौतम बुध नगर के इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों के निवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। एक ही प्रदेश में इंडस्ट्रियल एक्ट को असमान रूप से लागू करके गौतम बुध नगर के ग्राम वासियों को मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाना न्याय और कानून सम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट 1976 के प्राविधानों के तहत औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने एवं पंचायत चुनाव कराने के संबंध में संविधान की मूल धारणा कानूनी समानता के विरुद्ध की गई कानूनी असमानता को दूर करते हुए कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर आदि औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र के गांव और शहरों की तरह गौतम बुध के इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित गांवों में भी पंचायतों का पुनर्गठन और विकल्प के तौर पर नगर निगम का गठन कराने का निर्णय लेना चाहिए। सरकार का यह निर्णय जनपद गौतम बुध नगर वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर होगा।
